Förslag till ändringar av statstjänstemannalagen
Regeringen föreslår att i tjänstemannalagen och lagen om kommunala tjänsteinnehavare ska tas in de ändringar av arbetsavtalslagen som trädde i kraft vid ingången av 2017. Ändringarna har samband med förlängning av prövotiden, förkortning av tiden för arbetsgivarens återanställningsskyldighet samt en möjlighet att anställa en långtidsarbetslös person i ett tjänsteförhållande för viss tid utan någon sådan grund som föreskrivs i lagen.
Dessutom föreslås det tre separata ändringar i statstjänstemannalagen. Framöver ska beslut om överföring av en tjänst från ett förvaltningsområde till ett annat fattas av det ministerium från vars förvaltningsområde tjänsten överförs.
Till bestämmelsen om avgångsåldern för tjänstemän ska fogas en möjlighet att förlänga tjänsteförhållandet med högst två år efter att tjänstemannen uppnått avgångsåldern. Förlängningen av ett tjänsteförhållande ska i regel basera sig på myndighetens initiativ. Dessutom preciseras bestämmelsen om längden på tjänstledighet för en tjänsteman i sådana fall då tjänstemannen har prövotid i sin nya tjänst.
Till bestämmelsen om avgångsåldern för polismän i polisförvaltningslagen fogas också en möjlighet att med polismannens samtycke förlänga tjänsteförhållandet med högst två år efter uppnådd avgångsålder.
Lagarna avses träda i kraft vid ingången av november 2018.
Ytterligare information:
Kirsi Äijälä, regeringsråd, [email protected], tfn 02955 30172
Marja Isomäki, lagstiftningsråd, [email protected], tfn 02955 30414
(lagen om kommunala tjänsteinnehavare)