Begäran om utlåtande
Utkasten till förordningar som gäller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata på remiss
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inleder sin verksamhet den 1 januari 2020. Finansministeriet sände flera förordningar som ska möjliggöra inledandet av myndighetens verksamhet på remiss den 16 september.
I statsrådets förordning om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska det föreskrivas om styrning av myndigheten, vissa av myndighetens uppgifter, behörighetsvillkor för personalen samt om myndighetens verksamhetsställen. I statsrådets förordning om registret över förmynderskapsärenden ska det föreskrivas om tidpunkten för anteckning i registret över förmynderskapsärenden och föreskrivas närmare om de ytterligare uppgifter som ska införas om intressebevakningsfullmakt.
Utöver detta föreslås ändringar i förordningar av statsrådet inom finansministeriets, justitieministeriets, inrikesministeriets och social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområden och i finansministeriets och justitieministeriets förordningar. Ändringarna är i första hand tekniska ändringar som beror på organisationsreformen.
Förordningarna avses träda i kraft den 1 januari 2020.
Remisstiden går ut den 25 oktober. Begäran om utlåtande och förordningsutkasten har publicerats på webbplatsen utlåtande.fi.
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata bildas i och med att Befolkningsregistercentralen, magistraterna och enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland går samman till en enda myndighet. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska främja digitaliseringen av samhället, trygga uppgifternas tillgänglighet och tillhandahålla tjänster för olika händelser i kundernas liv. Myndigheten har verksamhetsställen på flera olika orter i Finland.
Ytterligare information:
Isamaria Mäkiaho, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 219, isamaria.makiaho(at)vm.fi