Myndighetstjänsterna digitaliseras i och med ny lag
Den offentliga förvaltningen har som mål att så många som möjligt skulle utnyttja digitala myndighetstjänster. Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster främjar uppnåendet av målet, eftersom den möjliggör digital myndighetskommunikation för kunderna och framhäver myndigheternas ansvar för tillhandahållande av högklassiga digitala tjänster.
Kraven i lagen om digitala tjänster gäller framför allt myndigheter och aktörer som sköter offentliga förvaltningsuppgifter. Lagen innehåller bestämmelser om tillgången till och ordnandet av e-tjänster. Myndigheterna har i fortsättningen en skyldighet att ge serviceanvändarna en möjlighet att lämna in meddelanden och handlingar som anknyter till uträttandet av ärenden digitalt.
”Regleringen innebär att myndigheterna ska tillhandahålla en digital kanal för e-tjänster. På så ätt möjliggörs myndighetskommunikation oberoende av tid och plats. Ingen behöver vara orolig eftersom ingen tvingas till att utnyttja e-tjänster. Däremot så styrs, engageras och understöds människorna i användandet av e-tjänster”, påminner specialsakkunnige Sanna Juutinen.
Lagen om digitala tjänster trädde i kraft den 1 april 2019 och tillämpningen inleds idag den 1 oktober 2019 för e-tjänsters del. Tillgänglighetsregleringen i lagen innehåller dessutom separata tillämpningstider: Tillämpandet av tillgänglighetskraven inleddes stegvis redan den 23 september 2019.
Ännu bättre e-tjänster
Målet med lagen är förutom tillgänglighet och digitalisering av myndighetstjänsterna att göra de digitala tjänsterna lättare att använda och att främja deras kvalitet, tillgänglighet, informationssäkerhet och enhetliga genomförande.
”Lagen förpliktar i fortsättningen myndigheterna till att se till att de digitala tjänsterna håller hög kvalitet. Detta är ett steg framåt ur serviceanvändarnas perspektiv”, tillägger Juutinen.
Myndigheterna bör i fortsättningen även se till att de digitala tjänsterna är tillräckligt interoperabla med förvaltningens gemensamma elektroniska stödtjänster och andra myndigheters e-tjänster.
Ytterligare information:
Sanna Juutinen, specialsakkunnig, tfn 02955 30506, sanna.juutinen(at)vm.fi