Utvecklingen av den automatiska ekonomiska rapporteringen fortsätter trots coronan
Tidsplanen för kommunernas och samkommunernas automatiska ekonomiska rapportering förblir oförändrad. Ett uppskov skulle förutsätta lagändringar. Inledandet av rapporteringen hjälper dessutom att bedöma läget för kommunernas ekonomi med hjälp av högklassigare, jämförbarare och mera uppdaterad information än tidigare. Automatisk rapportering behövs även nästa år för att bedöma de ekonomiska konsekvenserna av coronaepidemin.
För närvarande är olika separata enkäter samt kvartalsstatistik som baserar sig på Statistikcentralens urval det enda sättet att få information om kommunernas ekonomi under räkenskapsperioden. Statistikcentralens kvartalsstatistik beskriver emellertid inte en enskild kommuns ekonomiska situation, utan granskar den kommunala ekonomin som helhet.
Inledandet av den automatiska ekonomiska rapporteringen i början av 2021 hjälper att skapa en lägesbild av kommunernas totala ekonomi till stöd för beslutsfattandet snabbare än tidigare. Den automatiska rapporteringen testades vid årsskiftet genom att lämna in budgetuppgifter. De övriga rapporteringshelheterna testas under våren, och avsikten är att testerna i tillämpliga delar ska utföras med hjälp av kommunernas riktiga databaser.
Flera kommuner har dessutom redan investerat i utvecklandet av den automatiska rapporteringen. En senareläggning kan i värsta fall göra dessa investeringar onödiga.
AURA-handboken styr utvecklingsarbetet
Handboken för automatisk ekonomisk rapportering (AURA) som publicerats på Statskontorets webbplats kompletterar utformningen av det rapporteringsinnehåll som lagen och förordningarna förutsätter och principerna i anslutning till dem samt tidtabellerna för rapporteringen.
Handboken innehåller sammanfattningar av JHS-rekommendationerna för den kommunala ekonomin och den beskriver principerna för sammanställandet av information om rapporteringshelheterna. JHS-rekommendationerna utfärdades fram till 2019 av Delegationen för informationsförvaltning inom den offentliga förvaltningen (Juhta), men dess verksamhet har sedermera lagts ner.
En samarbetsgrupp som upprätthålls av finansministeriet kommer i fortsättningen att svara för upprätthållandet av de anvisningar som tidigare utfärdades som JHS-rekommendationer för den kommunala ekonomin. Handboken uppdateras alltid enligt behov.
Nya förordningar som kompletterar lagen
Bestämmelserna i kommunallagen, som trädde i kraft vid ingången av 2020, kompletteras under våren och början av hösten med förordningar. En del av de krav på datainnehåll som tidigare utfärdats i form av en rekommendation höjs till en nivå som är förpliktande för kommunerna. Sådana är bland annat tjänsteklassificering och kontoplan, de uppgifter som ska ingå i bokslutet för kommunen och kommunkoncernen och tidtabellen för rapporteringen. I förordningen anges även förpliktelser för kommunerna om de tekniska beskrivningar som ska tillämpas på lämnande av uppgifter.
De definitioner av datainnehåll som utfärdas genom förordning upprätthålls i ordlistor och kodtjänster.
Ytterligare information:
Hanna Talka, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30143, hanna-mari.talka(at)vm.fi
Denis Galkin, specialsakkunnig, tfn 02955 30040, denis.galkin(at)vm.fi
Samarbetsgruppens sammansättning och tillsättningsbeslut (på finska)
Genomförandet av automatiska rapporteringen av kommunernas ekonomiska uppgifter inleds, finansministeriets pressmeddelande 13.1.2020