Bekämpning av penningtvätt
Förslaget om identifiering av personer i politiskt utsatt ställning fick stöd under remissbehandlingen
finansministeriet
Utgivningsdatum
15.3.2019
9.21
Nyhet
Största delen av remissinstanserna understödde den föreslagna förordningen som skulle underlätta identifieringen av personer i politiskt utsatt ställning i anslutning till bekämpningen av penningtvätt.
En förordning av statsrådet ska innehålla bestämmelser om de betydande offentliga uppdrag som berörs. Denna så kallade PEP-förordning ska basera sig på lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism.
Remisstiden löpte ut den 24 januari och en sammanfattning av utlåtandena blev färdig fredagen den 15 mars.
Förslaget till en förordning, utlåtandena och sammanfattningen av utlåtandena (projektsidorna, på finska)
Ytterligare information:
Jonna Kuparinen, regeringssekreterare, tfn 02955 30182, jonna.kuparinen(at)vm.fi
Finansmarknaderna
Se även
Arbetsgrupp bereder en totalreform av penningtvättslagstiftningen
FM
Pressmeddelande
17.5.2024 8.06
De transeuropeiska offentliga e-tjänsterna kommer att fungera ännu bättre i framtiden
FM
Pressmeddelande
17.4.2024 14.19
Finland uppdaterade sin bedömning av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism
FM
IM
Pressmeddelande
8.2.2024 14.01
Ett nationellt informationssystem skulle förbättra tillgången till information om personer i politiskt utsatt ställning
FM
Pressmeddelande
2.1.2024 13.12
Statsrådet utfärdade en förordning om avgifter till regionförvaltningsverken år 2024
FM
Pressmeddelande
21.12.2023 14.57
Finland har stärkt sitt arbete mot penningtvätt och terrorismfinansiering – intensifierad övervakning avslutas
FM
Pressmeddelande
24.10.2023 11.02