Organiseringen av Försvarsfastigheter till riksdagen för behandling
Den omorganisering av ägandet och underhållet av de fastigheter som försvarsmakten förfogar över som inleddes hösten 2019 framskrider nu till riksdagen för behandling, då statsrådet godkände regeringens proposition med förslag till ny lagstiftning om Senatfastigheter och Försvarsfastigheter den 2 april 2020. Lagstiftningen föreslås bli behandlad och stadfäst av riksdagen redan våren 2020.
I propositionen föreslås det att man grundar Försvarsfastigheter, ett dotteraffärsverk för Senatfastigheter. Försvarsfastigheters uppgift är att producera lokalservice för Försvarsmakten och dess samarbetsparter. Senatfastigheter ska även i fortsättningen producera de lokaltjänster som andra statliga kunder behöver.
Den nya Senatkoncernen kommer att ha sammanlagt cirka 1 100 statsanställda och dess uppskattade omsättning uppgår sammanlagt till drygt 800 miljoner euro.
Om lagarna godkänns enligt den planerade tidsplanen kan Försvarsfastigheter som organisation inrättas redan i början av hösten 2020. Egendomen och personalen överförs till den nya organisationen från och med ingången av 2021. På detta sätt kan Försvarsfastigheters verksamhetsberedskap säkerställas genast när den egentliga verksamheten inleds i början av 2021. Försvarsförvaltningens Byggverk, som för närvarande ansvarar för upprätthållandet av Försvarsmaktens fastigheter, upphör med sin verksamhet enligt samma tidtabell, emedan dess uppgifter och personal överförs till den nya Senatkoncernen.
Affärsverket Senatfastigheter ska enligt regeringspropositionen bilda Senatkoncernen, som består av två affärsverk. Senatfastigheter ska vara moderaffärsverket och Försvarsfastigheter dess dotteraffärsverk. Senatkoncernens högsta styrningsmakt utövas av riksdagen. Det föreslås att riksdagen fastställer bl.a. affärsverkens årliga service- och verksamhetsmål i samband med budgetförfarandet och ger sitt samtycke till koncernens upplåning, investeringar och andra förbindelser. Försvarsministeriet styr Försvarsfastigheter och finansministeriet Senatfastigheter inom ramen för riksdagens styrning.
Utöver arrangemanget som gäller försvarsfastigheter uppdateras också affärsverkslagen, som är en allmän lag, så att den bättre motsvarar behoven inom den nuvarande statsförvaltningen. I den allmänna lagen om affärsverk föreslås uppdateringar i vissa bestämmelser som gäller kundkretsen och affärsverkens förvaltning så att den ska motsvara statsförvaltningens nuvarande behov på ett bättre sätt än för närvarande. Lagen om affärsverk föreslås dessutom fastslå på författningsnivå att affärsverkets serviceutbud för statsförvaltningen ordnas genom avtal.
Regeringspropositionen publiceras på Beslutssidan.
Ytterligare information:
Tero Meltti, enhetschef, finansråd, finansministeriet, tfn 02955 30770, tero.meltti(at)vm.fi
Lasse Koponen, projektledare, finansministeriet, tfn 050 421 0767, lasse.koponen(at)vm.fi
Ilkka Koponen, projektchef, finansministeriet, tfn 050 436 1909, ilkka.koponen(at)vm.fi
Sara Kajander, direktör för fastighets- och miljöenheten, försvarsministeriet, tfn 0295 140 080, sara.kajander(at)defmin.fi